ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ।
ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ 63 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਜਲਦ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਦਰਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸ-ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਚਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ 'ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ', ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਧਰ 2.23 ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ) ਤਕ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੱਧਰ 0.2 ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 0.9 ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਫ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। 
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ।
ਉਂਝ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ 2016 ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 64 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। 
ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਣਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਥੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੱਖਣ-ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਗਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ 7 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਕਰ ਇਸਰਾਈਲ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? 
ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਟਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਥੇ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਏ। 
ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਚੰਗੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਉਪ-ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼ ਤਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? 
ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਗਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ  ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ-ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਤਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਰੀਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਖ਼ੁਦ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੁਖਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਨੁੱਖ-ਨਿਰਮਿਤ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।