ਸਟੀਲ ਲਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ''ਤੇ ਹਾਵੀ, ਕਾਬੂ ''ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਰੇਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਧੀਮਾਨ) : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਟੀਲ ਲਾਬੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਹਾਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਕ ਸਟੀਲ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਰੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕਰੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਅ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਟੀਲ ਲਾਬੀ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੀਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸਟੀਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਅ ਉਪਰ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਦਾਸੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।