ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਲੰਡਨ (ਬਿਊਰੋ): ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ "ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ,"। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਓਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਤੱਟਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀ.ਐੱਮ. ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਨਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 'ਰਿਕਵਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੀਮ' ਕੀਤੀ ਲਾਂਚ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 4,000 ਮੀਲ (6,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਈਸੀਐਚਆਰ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।