ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ- ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ

ਲੰਡਨ : ਯੂਕੇ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼" ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼" ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : WHO ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਸਪਾਰਟੇਮ ਸਵੀਟਨਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਸੀਨੋਜੈਨਿਕ ਐਲਾਨਿਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ" ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉੱਤਰੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2022 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਯੂਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।