ਪਾਕਿਸਤਾਨ ''ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਘੁਟਾਲਾ
05/20/2020 2:10:24 AM
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਆਈ.ਏ.ਐਨ.ਐਸ.)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਸੀਪੈਕ) ਦੇ ਤਹਿਤ 630 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਤਕਰੀਬਨ 4770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਲੋਂ 100 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ
ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁਡੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਹੁਸੈਨ ਹੱਕਾਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਚੀਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਪੀ.ਪੀ.ਟੀ. ਮੁਤਾਬਕ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 278 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ (ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ.), ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਗਬਨ, ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ, ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਲਾਭ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 8 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵੀਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਈ.ਪੀ.ਆਰ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਤੈਅ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ 50 ਤੋਂ 70 ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਲਾਗਤ ਦਿਖਾਈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ. ਨੇ 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 350 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਐਨ.ਈ.ਪੀ.ਆਰ.ਏ. ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਪਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ।
