ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ : ਅਫਗਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ’ਚ ਬਦਾਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਗਲਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮ ’ਚ ਫਰਾਹ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਦੁਜ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ’ਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ:

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਘਿਰੇ ਬਲਖ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਉਭਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਬੁਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪਨਾਹ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਫਰਾਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁਮਾਯੂੰ ਸ਼ਹੀਦਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਰਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨਿਮਰੋਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਰਾਹ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਘਸੀਟਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ