ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ''ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਾਬਜ਼; ਯੂਰਪ ’ਚ ਫਿਰ ਦਿੱਸੇਗਾ ''ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ''

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼)- ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਫਿਰ ਸਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। 1978 ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਜੰਗ ਅਤੇ 1979 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਵੀ ‘ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਕੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ

- ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਅੰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨੀ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
- ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੜਬੜੀ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮੰਸ਼ਾ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਸਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ।
- ਅਲਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
- ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।