ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਅਣਗਹਿਲੀ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਇਮੋਮਾਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮੋਮਾਲੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਸਕੋ 'ਚ ਮਾਰਚ 2024 'ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਤਾਜ਼ਿਕ ਮੂਲ ਦੇ 4 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੋਨਾਲੀ ਰਹਿਮੋਨ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੁਸ਼ਾਂਬੇ ਦੀ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੀਲੋਫਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹਿਜਾਬ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਨੀਲੋਫਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਰ ਲਾਰੀਸਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਤਹੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮੋਮਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੈ।