ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ''ਚ ''ਆਦਿਵਾਸੀ'' ਪਛਾਣ ਲਈ 4 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਆਦਿਵਾਸੀ" ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਆਦਿਵਾਸੀ" ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

2011 'ਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਛੋਟੇ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ" ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ 40 ਤੋਂ 45 ਗੈਰ-ਬੰਗਾਲੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ "ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ" ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2010 ਅਤੇ 2012 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ "ਆਦਿਵਾਸੀ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

2011 ਦੇ 15ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਧਾਰਾ 23A ਜੋੜੀ, ਜੋ "ਕਬੀਲਿਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ" ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ "ਬੰਗਾਲੀ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, "ਕਬਾਇਲੀ" ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ, ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ, ਜੁਮਾ ਕੌਮ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਆਦਿਵਾਸੀ' ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 1900 ਦੇ ਚਟਗਾਓਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ "ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ" ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1922 ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1927 ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਅਤੇ 1950 ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਵੀ 'ਕਬਾਇਲੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਗਭਗ 300 ਤੋਂ 800 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਮਾ (ਮਿਆਂਮਾਰ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ILO) ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 107 ਅਤੇ 169 'ਚ "ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ" ਅਤੇ "ਆਦੀਸੀ ਲੋਕਾਂ" ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਕਮਾ, ਮਾਰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਤਲ ਵਰਗੇ ਭਾਈਚਾਰੇ "ਕਬਾਇਲੀ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ 2007 'ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਖਾਸੀ ਵਰਗੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਾਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਿਤਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਉਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।