PoK ''ਚ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ

ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ. ਓ. ਕੇ.) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੁਆਇੰਟ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ 2023 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਟੇ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਵਿਚ ਆਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੀਤਾ ਬੰਦ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੀਲਮ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ-ਭਰੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੈਲਾਨੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਭਗ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ।