ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇਣ ''ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਕੋਲੰਬੋ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੁਆਰ ਕੁਮਾਰ ਦਿਸਾਨਾਇਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (HRCSL) ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਲੈਤਿਵੂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।

ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਇਤੀਵੁ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵੇਲਾਮੁਲੀਵੈੱਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦ ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਹੇਮਚੰਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। HRCSL ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ" ਤੱਕ ਹਨ।

ਐੱਚਆਰਸੀਐੱਸਐੱਲ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ।