ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Monday, Jun 30, 2025 - 02:31 PM (IST)

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਟੋਰਾਂਟੋ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ G-7 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ (CSIS) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ CSIS ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

PunjabKesari

CBKES 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਜ਼ਰ

ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮਰਥਕਾਂ (CBKES) ਦੁਆਰਾ 2024 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮੂਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਸ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਜਸ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।" ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।"

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-'ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕਿਆ Canada! ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ digital tax ਕੀਤਾ ਖਤਮ 

ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 

CSIS ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਹਿੰਸਾ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।


author

Vandana

Content Editor

Related News