ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ : ਕੁਰੈਸ਼ੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 27 ਸੂਤਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟਾਸਕ ਕਾਰਜ ਬਲ ਨੇ ਜੂਨ 2018 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ (ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ) ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ 2019 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

'ਦੀ ਐਕਸ੍ਰਪੈੱਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ -ਨਵਾਜ਼ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.-ਐੱਨ.) ਸਰਕਾਰ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ) ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।'' ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ-ਐੱਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਪਾਕਿ : ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਰੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀਆਂ 27 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.-ਐੱਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 27 ਸੂਤਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮੂਹ (ਆਈ.ਸੀ.ਆਰ.ਜੀ.) ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ , ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।