''ਭਾਰਤ ਜਾਧਵ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ''ਤੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ਼''

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਦੂਤ ਗੌਰਵ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਏ ਕੈਦੀ ਕੁਲਭੁਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤਹਰ ਮਿਨੱਲਾਹ, ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਆਮੇਰ ਫਾਰੂਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਮੀਆਂਗੁਲ ਹਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਨੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜਾਧਵ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਮਿਨੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ  ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।''

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਖਾਲਿਦ ਜਵਾਦ ਖਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੂਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸਮਾਈਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 53 ਸਾਲਾ ਇਸਮਾਈਲ ਸੰਮਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਨਾ ਦਿਨਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਸਤ 2008 ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- 'ਜਿਨਾਹ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਚਿਆ ਬਖੇੜਾ

ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੂਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਧਵ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਸਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ