ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਜਟ ''ਤੇ IMF ਚਲਾਏਗਾ ''ਕੈਂਚੀ'' ! 300 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ''ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (IMF) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਚ 300 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 4.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 3.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਕੈਸ਼ ਸਰਪਲਸ' ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

IMF ਦੇ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੇਲਆਊਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 1.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਸਰਪਲਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ IMF ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਬਜਟ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਖਰਚਾ IMF ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 370 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਫੈਡਰਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟੈਕਸ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ 'ਚੋਂ 150 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ PSDP ਬਜਟ 'ਚੋਂ 126 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ 5.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਨੂੰ 800 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਈ 268 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ IMF ਵਿਚਾਲੇ ਸਟਾਫ਼-ਲੈਵਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ IMF ਦੇ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤਹਿਤ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।