ਪਾਕਿ ''ਚ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ''ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਅਜੀਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰ ਡਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬੋਰਡ (NITB) ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਟਵਿੱਟਰ, ਵਟਸਐੱਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਨ.ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਟਸਐੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। 

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਦਫਤਰ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੂ.ਐੱਸ.ਬੀ. ਡਿਵਾਈਸ ਦਫਤਰ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।