ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ''ਚ ''ਗੁਲਾਮ'' ਰੱਖਣਾ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ''ਤੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ

ਕਾਬੁਲ : ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ 'ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ' (Slavery) ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਮੁੱਲਾ ਹਿਬਤੁੱਲ੍ਹਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (Criminal Procedure Code) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਗੁਲਾਮ" (Slave) ਅਤੇ "ਮਾਲਕ" (Master) ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ 'ਖੁੱਲ੍ਹ' 
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ "ਸਮਝਾਇਆ" ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਦੋਵੇਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ 
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ 'ਰਵਾਦਾਰੀ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ:
1. ਉਲੇਮਾ (ਮੌਲਵੀ) - ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ।
2. ਅਸ਼ਰਫ਼।
3. ਮੱਧ ਵਰਗ।
4. ਹੇਠਲਾ ਵਰਗ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ "ਆਜ਼ਾਦ" ਅਤੇ "ਗੁਲਾਮ" ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰੀਦ ਹਾਮਿਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਦਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਜ਼ੀਸਟੈਂਸ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 'ਗੁਲਾਮੀ' 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ 140 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ 18 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।