UK ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਖਤ! ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼

ਲੰਡਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ) : ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਲਬਾਨੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਾਈਲਮ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਯੂਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ (ਅਸਾਈਲਮ) ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ  ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 7,617, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ 4,810 ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੇ 2,198 ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 55 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 41 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਈਲਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2025–2026 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 36,882 ਲੋਕ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e