ਇਸ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼-''ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਰਥ ਰਸਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਬੰਦ''

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ (ਬਿਊਰੋ):  ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਰਥ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਟਲੀ ਵਿਚ 2016 ਵਿਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਅਤੇ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਮੋਫੋਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੈਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰੋਗੇਟ ਪੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਸਰੋਗੇਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸੈਂਟਰ-ਲੇਫਟ ਮੇਅਰ ਗਿਊਸੇਪ ਸਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਕਪਲਸ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜੈਂਡਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਲਾਬੀ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਟਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੀਡਰ ਫੈਬਰੀਜ਼ੀਓ ਮਾਰਾਜ਼ੋ ਨੇ ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਮੇਅਰਸ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।