ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ!
09/15/2022 6:20:51 PM
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਪੇਪਰ ਲੇਵਿਸ ਨੇ ਜੂਨ, 2020 ਵਿਚ 37 ਸਾਲ ਦੇ ਰੇਪਿਸਟ ਜਾਰੀ ਬਰੁਕਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਬਰੁਕਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 48 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪੁੱਜਾ ਭਾਰਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਕਰੇਗਾ ਦਰਸ਼ਨ
ਚਾਕੂ ਦੇ ਨੋਕ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾ
ਲੇਵਿਸ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਝੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। 28 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਰੁਕਸ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਬਰੁਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ 30 ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੇਵਿਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਬਰੁਕਸ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੇਵਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਥੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮਨਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਵਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲੇਵਿਸ ਨੇ ਬਰੁਕਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਖੋਹ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਲੇਵਿਸ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਲਾਕਅੱਪ ਵਿਚ ਲੇਵਿਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੀਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਵਾ ’ਚ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 500 ਨੇਤਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
