ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ''ਚ

ੰਜਕਾਰਤਾ: ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੋਵੋ ਸੁਬਿਆਂਤੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਮ ਆਇਲ (ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ), ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ 'ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ' (SOEs) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੋਵੋ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਅੰਡਰ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ (ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਿਖਾਉਣਾ) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਬਾਹਰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ"।

ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਕਾਰਤਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ 'ਰੁਪਿਆ' ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਮ ਆਇਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ (POPSI) ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੋਵੋ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5.8 ਤੋਂ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 2029 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ-  ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।