H-1B ਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਰੀਨਿਊਅਲ ''ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਰੀਨਿਊਅਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 4,000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਰੀਨਿਊਅਲ ਲਈ 4,500 ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। USCIS ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ 4,06,348 H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,91,542 ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,26,359 ਭਾਰਤੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰੀਨਿਊਅਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 77.6 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਅਤੇ IT ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀ (NFAP) ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ (Amazon), ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (TCS), ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ (Microsoft), ਮੇਟਾ (Meta), ਐਪਲ (Apple) ਅਤੇ ਗੂਗਲ (Google) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਰੀਨਿਊਅਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।