ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ''ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ''ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਲੰਡਨ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 'ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ' (ਸੀਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐੱਨਬੀ) ਦੇ 2 ਅਰਬ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 51 ਸਾਲਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ।

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਪੀਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਂਡਸਵਰਥ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, "ਅਸੀਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।" ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਬਚੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੋਦੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਈਸੀਐੱਚਆਰ) ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 'ਚ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।