ਜਲਵਾਊ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ‘ਸਰਕਾਰਾਂ’

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਬੱਚੇ ਜਲਵਾਊ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਲਵਾਊ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਲੁਈਸਾ ਨਾਈਬਾਰ (25) ਨੇ ਜਲਵਾਊ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੰਘੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਈਸਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਵਾਊ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਊ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਸਾਲ ਤਕ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ 33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਗਲੋਬਲ ਲੀਗ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਜੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਐੱਨ.) ’ਚ ਜਲਵਾਊ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੈਰੀ ਲਿਸਟਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਸਟਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਬੱਚੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਲੀਰੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹ

ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਨਾਲ 62 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਜੋਆਨਾ ਸੇਜਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਰਟ ’ਚ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।

‘ਲੁਈਸਾ ਨਾਈਬਾਰ ਬਨਾਮ ਜਰਮਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ’
 ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ‘ਲੁਈਸਾ ਨਾਈਬਰ ਬਨਾਮ ਜਰਮਨੀ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਬੜੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਲਵਾਊ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਲੁਈਸਾ ਨਾਈਬਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ