ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ,  Maternity Care ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ! ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਕਰ''ਤਾ ਐਲਾਨ

ਬੀਜਿੰਗ (ਭਾਸ਼ਾ)-  ਚੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਜਣੇਪਾ ਦੇਖਭਾਲ' ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਜਣੇਪਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਸਥਿਤ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਣੇਪਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਹੈਲਥ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ,ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 4,500 ਯੂਆਨ (ਲਗਭਗ 671 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਜਣੇਪਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਖਰਚੇ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਜਣੇਪਾ ਬੀਮੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ 42 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-  2026 ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਹਿਣਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਮੁੜ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੀਜੇ 'ਤੇ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਚੀਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਨਿੱਜੀ-ਖਰਚ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ-ਬੱਚਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚੀਨ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2021 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਚੀਨ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 323.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।