ਫਰਾਸ ''ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ''ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, 76 ਮਸਜਿਦਾਂ ''ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਲਾ

12/04/2020 4:44:50 PM

ਪੈਰਿਸ (ਬਿਊਰੋ): ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੇਰਾਲਡ ਡੇਰਮੈਨੀਯਅਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ : ਯੂਕੇ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 60,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ

ਗੇਰਾਲਡ ਡੇਰਮੈਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਇਕ ਉਪ ਨਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਹਿਸਟਰੀ ਟੀਚਰ ਸੈਮੁਅਲ ਪੈਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਸੇ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੇਚੇਨਯਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿਸਟਰੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੀਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

76 ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਫਿਲਹਾਲ 76 ਮਸਜਿਦਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਾਕੀ 60 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 6.50 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2600 ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ  ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਿਸਟਰੀ ਟੀਚਰ ਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਨੋਟ- ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।


Vandana

Content Editor

Related News