ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੁਕਤੀ : 1971 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ, ਕਿਉਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਕਿ ਜਨਰਲ?

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ (ਬਿਊਰੋ): 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਗੁਆਉਣ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆਉਣ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਣਗੇ?

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1971 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਕ ਐਂਡ ਚੁਆਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟ੍ਰਾ-ਮੈਨ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਉਚਿਤਤਾ ਨਾਲ 1971 ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 'ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ' ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ?

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, 'ਈਗਲ ਐਕਟ' ਹੋਇਆ ਖਾਰਿਜ

ਬੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ 

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਬੰਗਾਲੀ ਟਕੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਣਰਾਜ ਨੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। 1947 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਫਰਵਰੀ, 1952 ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਚਲਾਈਟ'

1952 ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 1956 ਵਿੱ, ਇਸਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਗਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਘਟਨਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਚਲਾਈਟ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਗਲਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

4 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਮੁਜੀਬ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਟਿੱਕਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400,000 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਖਾਦਿਮ ਹੁਸੈਨ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਏ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਇਨ ਮਾਈ ਓਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਪਾਕ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ- ''ਬੰਗਾਲੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਨਿਆਜ਼ੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 'ਮੈਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗਾ।' 1971 ਦੇ ਹਮੁਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਿਲੇ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, "ਤੈਨਾਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡਰ ਖੁਦ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸਨ?"

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।