ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ''ਤੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ

ਮੋਗਾ (ਜ.ਬ.) : ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਕਰ ਸਕੈਂਡਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦਿੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੀ ਹਤਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਦਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ: ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਸਾਥੀ ਵੀ ਕਾਬੂ

ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘੇਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।

ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਕੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8