ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਭਰਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ

ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ , ਬਲਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਦਰਅਸਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ `ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਵਾਰ  ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਟਰੰਪ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ? ਆਖਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਕੀ ਹੈ ? ਦਰਅਸਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ , ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ  ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ  ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ  ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਵੀ  ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ  ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸੀ । ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਲਗਭਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਲੇ ਗਏ ।ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਮਸਟੇਕ (BIMSTEC) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਚੀਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਅਤੇ ਬਿਮਸਟੇਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ `ਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ।

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਬੇਕਾਰ, ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋਸਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ, ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ,ਜੋ  ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਾਰੇ ਫ਼ਜੂਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ।ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ । ਟਰੰਪ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ ।ਜੇ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਵੈਸੇ, ਭਾਰਤ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ।ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੀਆਂ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਧੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤਾਈਵਾਨ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਥਾਈਲੈਂਡ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਕੌੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ  ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।ਦਰਅਸਲ  ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰ(ਟੈਰਿਫ) ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਚੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ 17 ਤੋਂ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ 2018-19 ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 88 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ।ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਚਾਅ ਕੇ ਵੀ  ਟਰੰਪ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਕੋਰੋਨਾ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹਨ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੀਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਕਿੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠੇ ਸਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ `ਚ  ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ