ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਡੀਲ: ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਨੇ ਪਈ ਗੱਲ, ਕਿਹਾ-ਕਰਾਰ ''ਤੇ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ— ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ (ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਗਰਦਿਸ਼ 'ਚ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੇ।

ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਬਦੁੱਲ ਰਜ਼ਾਕ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਜ਼ਾਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਰਾਰ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਜ਼ਾਕ ਇਕ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਡੇਸਕਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਸਟੇਟ, ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਡੇਸਕਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਸਟੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 2006 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ 62 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਗਵਾਦਰ ਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਰੋਡ ਤੇ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਣੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।