ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ

Tuesday, Jul 16, 2019 - 01:24 PM (IST)

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਟੋਰਾਂਟੋ— ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਏਅਰ ਪਸੈਂਜਰ ਬਿੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ 15 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਹੈ। 
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ, ਉਡਾਣ 'ਚ ਦੇਰੀ, ਓਵਰ ਬੁਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਗੁਆਚਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 900 ਡਾਲਰ ਤਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 6 ਤੋਂ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1800 ਡਾਲਰ ਅਤੇ 9 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ 2400 ਡਾਲਰ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ 15 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲਾਨਾ ਯਾਤਰੀ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨਿਯਮ               ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ
3 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਤਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ         400 ਡਾਲਰ 
6 ਤੋਂ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ     700 ਡਾਲਰ 
ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਰੀ ਲਈ     1000 ਡਾਲਰ 


ਛੋਟੀਆਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ-

ਨਿਯਮ                ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ
3 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਤਕ             125 ਡਾਲਰ
9 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ          250 ਡਾਲਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਰੀ ਲਈ         500 ਡਾਲਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਡਾਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਡਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ਰੀਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਮੈਨ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 400 ਜਾਂ 125 ਡਾਲਰ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ' 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
 


Related News