ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਰੀਬ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

ਮੈਲਬੌਰਨ (ਏਜੰਸੀ)- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਸਥਿਤ ਇਕ ਪੇਂਟ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 57,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਤਕਰੀਬਨ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਟ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾਬ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 47,952 ਡਾਲਰ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਟ ਸਪਲੈਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਪਾਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 9,590.04 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਓਮਬਡਸਮੈਨ (FWO) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ FWO ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਤਾਬ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 21,491 ਡਾਲਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਤਾਬ ਗਰੁੱਪ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਮਹਿਤਾਬ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 21,491.17 ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਤਾਬ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ : ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਰਪਣ 

ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸੈਂਡਰਾ ਪਾਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ FWO ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। FWO ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 126 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 13.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।