ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜਾ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹਰਜਾਨਾ

ਟੋਰਾਂਟੋ- ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਡੰਡੇ ਚਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ। ਰਬੜ ਬੁਲਟ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂਫਾਨੀ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਠੰਡ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੁਲਸ 1100 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਅਸਥਾਈ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਹਾ ਕੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇੱਥੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਂਟਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5000 ਤੋਂ 24,700 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।