WhatsApp ''ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ SC ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਜਲੰਧਰ- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਵਟਸਐਪ ''ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ''ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਅਸਲ ''ਚ ਵਟਸਐਪ ''ਤੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਫੜਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ''ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਧੀਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। 

 

ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਿਟ ਸੁਧੀਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ''ਤੇ ਚੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੁੱਦ ਵਟਸਐਪ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਚ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਐਪਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

 

ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਖੁੱਦ ਵਟਸਐਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਚੈਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। 

 

ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ''ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਕਰੇਟ ਚੈਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ।