ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ, ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਚੇ ਜੇ. ਈ. ਤੇ SDO ਮਲਾਈਦਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ

Saturday, Dec 20, 2025 - 11:06 AM (IST)

ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ, ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਚੇ ਜੇ. ਈ. ਤੇ SDO ਮਲਾਈਦਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੱਚੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇ. ਈ.) ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਆਫਿਸਰ (ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ਼) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮਲਾਈਦਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੇ. ਈਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਬਿਆ ਇਹ ਇਲਾਕਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਜੇ. ਈਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ਼ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟੇਸ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਜੇ. ਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਬੁੱਕ (ਐੱਮ. ਬੀ.) ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੱਚੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਲਾਈਦਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਚੇ ਜੇ. ਈਜ਼ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬੀਓ ਕਰ ਲਿਓ ਤਿਆਰੀ! ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਲਕੇ ਲੰਬਾ Power Cut, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਰਹੇਗੀ ਬੰਦ

ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ
ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਜੇ. ਈਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ੋਨ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰੈਂਕ ਉੱਪਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿਭਾਗ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਰੀਨਿਊ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਜੇ. ਈਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੀ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Big Breaking: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ! ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਰ 'ਤਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ

ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ.
ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਸੀਅਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਕੱਚੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇੜੇ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲ਼ੀਆਂ! ਹੋਏ 15 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ


author

shivani attri

Content Editor

Related News