ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਕੁਝ ਆਊਟਸੋਰਸ ਜੇ. ਈਜ਼ ਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ਼ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੁਝ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇ. ਈ.) ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫਸਰ (ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ.) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਅਤੇ ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਜੇ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਰਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੇਲਰ! ਅਜੇ 35 ਹੋਰ...,ਗੈਂਗਸਟਰ ਡੋਨੀ ਬੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਨਿਯਮ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਬੁੱਕ (ਐੱਮ. ਬੀ.) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਜੇ. ਈਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨੇੜਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਗਮ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਜੇ. ਈ. ਦੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਜੇ. ਈ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫਰਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2 ਜੇ. ਈ. ਅਜਿਹੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਬਲੈੱਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਜੇ. ਈ. ’ਤੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰ-ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 2 ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ-ਜੰਮੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ! ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਸਹਿਮੇ ਲੋਕ

ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਾਹਰ, ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ
ਇਸ ਵਧਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਟੀਮੇਟ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਾਖ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ! ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ੍ਹਿਆ

ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫਰਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਬਾਈ ਬੈਠੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫਰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇ. ਈ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫਰਮ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਜੇ. ਈ. ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਛਪੀ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਸਕੈਂਡਲ ’ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆਂ ਲੱਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ. ਈਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ-ਜੰਮੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ! ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਸਹਿਮੇ ਲੋਕ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e