ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ 8-10 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
Monday, Dec 08, 2025 - 02:43 PM (IST)
ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਵੰਡਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਵਰਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ! ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਂਡਰਸ ਤੋਂ ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 8-10 ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 8-10 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਵਰਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਨਾ ਗੋਦਾਮ, ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਨਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰ-ਸਕਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ! ਦਰਿੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਨੀਅਤ ਬਦਲੀ ਤਾਂ...
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਫਾਈਲਾਂ ਨਿਗਮ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
- 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਵਰਕਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
–ਹਰ ਫਾਈਲ, ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
–ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
–ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੇਲਜ਼, ਪ੍ਰਚੇਜ਼, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਲੇਬਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
–ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
–ਐਕਟ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਚਰਚਾ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ! ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
