ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਲੈ ਚੁੱਕੀ LED ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੱਟ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐੱਚ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗਭਗ 50 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ-ਬੁਝਾਉਣ ਜਾਂ ਠੀਕ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਰਘੁਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਿਗਮ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਾਲਟ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਜਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮੁਹੱਲੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਸ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬੇਵੱਸ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ਜਾਂ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਫੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੜਬੜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ
-ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐੱਚ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 43.83 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 57.92 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਕਮ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
-ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ 13.14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਤਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 2.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗੜਬੜੀ ਹੈ।
-ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤਕ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ।
-ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਕਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੂਰਾਲ 'ਤੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਲਈ ਚੁਟਕੀ, ਕਿਹਾ-ਲਾਲਚੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਭਗਤ’ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਕਰਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਐੱਸ. ਈ. ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ (ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ, ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਦਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ 49.44 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਰਕਮ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਨ ਚੀਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੱਸਦਾ-ਖੇਡਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

12 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਪਲਾ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਿਵਚ 2092 ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 35 ਵਾਟ ਦੀਆਂ 2036 ਅਤੇ 90 ਵਾਟ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 56 ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਨ। ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 90 ਵਾਟ ਦੀ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਸਗੋਂ 18 ਵਾਟ ਦੀਆਂ 1683, 35 ਵਾਟ ਦੀਆਂ 483, 70 ਵਾਟ ਦੀਆਂ 55 ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਨੇ ਨਿਡਰ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
-ਸੋਫੀ ਪਿੰਡ
-ਖੁਸਰੋਪੁਰ
-ਫੋਲੜੀਵਾਲ
-ਰਹਿਮਾਨਪੁਰ
-ਹੱਲੋਤਾਲੀ
-ਅਲੀਪੁਰ
-ਸੰਸਾਰਪੁਰ
-ਧੀਣਾ
-ਨੰਗਲ ਕਰਾਰ ਖਾਂ
-ਖੁਸਰੋਪੁਰ
-ਸੁਭਾਨਾ
-ਖਾਂਬਰਾ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।