ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ’ਤੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੀ ਇਥੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਬਕਾ CM ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ

ਇਸ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ ਦੇ ਲੋਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਨੇੜਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਆਰ. ਯੂ. ਬੀ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਮਰਚੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਾਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ
ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਮਰਚੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 350 ਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਇਸ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਇਧਰ ਆ-ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਈਟ ਦੇ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ 3 ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ SSP ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਤੀ ਅਟੈਚ

ਲੋਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਲੋਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਮਰਚੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਭੇਜ ਕੇ ਆਰ. ਯੂ. ਬੀ. ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ’ਚ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸੁਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ