ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਜਲੰਧਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਗਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇ. ਡੀ. ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ 8 ਵਿਚ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 205 ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਗਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਜਦਕਿ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 5 ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਵਾਰਡ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਮੌਕੇ ਬੋਲੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, 'ਆਰੇ' ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ

ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਕਾਲੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ 5 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਕਾਲੀਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੌਂਸਲਰ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੁਲਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੁਟਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਰਕਮ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧੀਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।