ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਣੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪੀਨਲ ਰੈਂਟ ਬਕਾਇਆ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ) : ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਲੱਗਭਗ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ 33 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ 2.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ., ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ 2.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਨਲ ਰੈਂਟ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁਲ 391 ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਹਿਤ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ., ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਕੱਤਰ ਜੀ. ਏ. ਟੂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ, ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਕਾਸ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ., ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਮੰਡਲ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਇਸ ’ਚ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਏ ਵਰਗ ਦੇ 8, ਬੀ ਵਰਗ ਦੇ 32, ਬੀ. ਬੀ. ਵਰਗ ਦੇ 29, ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ 10, ਡੀ ਵਰਗ ਦੇ 40, ਈ ਵਰਗ ਦੇ 60, ਐੱਫ਼ ਵਰਗ ਦੇ 120, ਬੀ. ਐੱਚ. ਵਰਗ ਦੇ 20, ਕਲਾਸ ਫਾਰ ਵਰਗ ਦੇ 54, ਕੀਰਤੀ ਨਗਰ ਕਲਾਸ ਫਾਰ ਵਰਗ 18 ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਾਇਆ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਐਕਸੀਅਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਨਲ ਰੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪੀਨਲ ਰੈਂਟ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 33 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ 5 ਨੇ ਹੀ ਪੀਨਲ ਰੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।