ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼: ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.56 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.42 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ 1.56 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 'ਆਪ' ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਕਣਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੱਸੀ ਕਮਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ

ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਕਾਇਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਫਿਰ ਗ਼ਲਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।  ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਅਤੇ ਰੰਗਰੋਗਣ 'ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸੈਂਕਡ਼ੇ ਰੁਪਏ ਹਨ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ: ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।