ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 204 ਕਰੋੜ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ
05/28/2022 4:32:33 PM
ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤਹਿਤ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿੰਦਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜੇ. ਆਈ. ਟੀ. ਐੱਫ਼. ਨੂੰ 204 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੇ ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਦਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਪੁਲਸ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਅਹਿਮ ਸੁਰਾਗ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾ. ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਕਟਰੀਆਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ।
ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ
-ਜੁਲਾਈ 2011 ’ਚ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-2012 ਵਿਚ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ।
-ਦਸੰਬਰ 2014 ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੂਡ਼ੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
-ਮਈ 2016 ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਟ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ।
ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਠੋਕਿਆ ਸੀ 962 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲੇਮ
ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ। 2017 ਵਿਚ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ 962 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 1778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲੇਮ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਗਮ ਦਾ ਤਰਕ, ਲਾਸ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਸ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਲੜਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕਾ ਚਰਚਾ 'ਚ, ਇਸ ਸੀਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
