ਘਪਲਿਆਂ ’ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)–ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਗਠਿਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲਿਆਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਸਕੀਮਾਂ) ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਲਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦੇ। ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ’ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ! 'ਆਪ' ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਰਹੀ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ

ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਪੈਂਤੜਾ
ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ 70.5 ਏਕੜ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵੇਨਿਊ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੁੱਲ 1776 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ 1922 ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ 94.97 ਏਕੜ ਦੀ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ 3907 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ 170 ਏਕੜ ਦੀ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ/ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ/ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਏਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1731 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ! ਠਾਹ-ਠਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਬਿਆ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਸਹਿਮੇ ਲੋਕ

‘ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ’
ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਸਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਬਾਲ
ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਰਕ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੱਜ ਤਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ! ਚਾਚੇ ਨੇ ਭਤੀਜੀ ਨਾਲ ਟੱਪੀਆਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ

ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਕੋਟੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਥਿਤ ਘਪਲਿਆਂ ’ਚ ਉਛਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਲੋਕਲ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨ (ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ.) ਕੋਟੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੇਰਫੇਰ, ਠੇਕੇ ਦੇਣ, ਲੇਅਆਊਟ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤਕ, ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜਨ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਹਿੱਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣਾ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੂਪ ਗੌਤਮ
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੂਪ ਗੌਤਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ 1922 ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਤਹਿਤ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਹਿੱਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੂਪ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ Alert ਜਾਰੀ! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e