ਜ਼ਿਲਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ 13.98 ਏਕੜ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਦੇ ਫਲੈਟ ਨੰ. 244- ਏ/ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਜੈ ਚੰਦ ਵਾਸੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ, ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੋਰਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਪੁਰਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜੈ ਚੰਦ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਲੈਟ ਵਿਚ ਟਰਸੱਟ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਖਸਤਾਹਾਲ ਫਲੈਟ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਫਲੈਟ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਟੀ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੋਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅਲਾਟੀ ਫਲੈਟ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੈ ਚੰਦ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਸਾਲ 2006 ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਡੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ/ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਫੋਰਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜੈ ਚੰਦ ਨੇ 4 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੋਰਮ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਫੋਰਮ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਸੀ. ਈ. ਓ. ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।