ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਫਸਣਗੇ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 26 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਚੋਣਾਵੀ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ’ਚ ਖ਼ਬਰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ
‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 40-40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ 40-40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਾਲੀ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਗੇ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਸ. ਈ. ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਉਚਿਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ 26 ਜੂਨ ਤਕ ਭੇਜਣ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹੜਕੰਪ ਜਿਹਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 76 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ, ਪਾਕਿ ਤੋਂ 90 ਸਾਲਾ ਅਫ਼ਜਲ ਬੀਬੀ ਪੁੱਜੀ ਰੂਪਨਗਰ, ਯਾਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ

ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 52 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਸ. ਈ. ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਸ. ਈ. ਰਜਨੀਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਥੇ ਬਣੇ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐੱਸ. ਈ. ਸਤੀਸ਼ ਸੈਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਸ. ਈ. ਰਾਹੁਲ ਗੁਗਨੇਜਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਗਮ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਕਸੀਅਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੋਏ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਚੰਗੀਆਂ-ਭਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ. ਈ.
ਦਰਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ. ਈ. ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਜੇ. ਈ. ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ-ਭਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਰੋਕ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜੇ. ਈ. ’ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜੇ. ਈ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੈਂਡਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੀ ਪਲਾਨਿੰਗ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://t.me/onlinejagbani