ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਗਾਇਬ: ਕੂੜੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰ 4 ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ

ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਜ਼ਰੀਏ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜੇ. ਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਧੜਾਧੜ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ? ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ: 9 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ 'ਨੋਟਾ', ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ

143 ਕਰੋੜ, 62 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਚਰਚਾ ’ਚ
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੈਂਡਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ 60-62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਟੈਂਡਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 10-12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ! ਨਾਮੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਘਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਰੇਡ

ਕੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

1196 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਆਂ-ਖ਼ਰੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 1196 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਨੇ 143 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇਗਾ ਜਦਕਿ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਊਲਰੀ ਸ਼ਾਪ ਡਕੈਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼! ਮੋਬਾਇਲ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8