ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
10/02/2022 4:17:44 PM
ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)– ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਊ ਫੋਰਮ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 94.97 ਏਕੜ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ 4 ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ, ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸੜਕ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਸਨ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਵੇ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ’ਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਆਪ’ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨਿਵਾਸੀ ਰਸਤਾ ਮੁਹੱਲਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 153 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ 123-ਸੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 3042104 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀ ਅਰੁਣ ਬਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼-2 ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 100 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 207-ਸੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਉਸਨੇ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ 2136914 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੀਜੇ ਅਲਾਟੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼-2 ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 153 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 85-ਸੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਪਲਾਟ ਬਦਲੇ 3054125 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਅਲਾਟੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਹਿਗਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 100 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ, 192-ਸੀ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 2141251 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ 192-ਸੀ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਲਾਟ ਬਦਲੇ ਅਲਾਟੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਵੇ ਪਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਲਾਟੀ ਆਪਣੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪਲਾਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 27 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ’ਤੇ ਬਣਦਾ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ 154ਵੇਂ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਆਇਆ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਵੱਛਤਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ 7 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
