ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ, ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਈ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅੈਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਅਤੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਏ, ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਦਿ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਬਦਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਸਕੈਂਡਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਟਾਫ਼
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਅਸਤੀਫੇ ਤਕ ਲਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਪੜਾਸੀ, ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਘਪਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, 4 ਵਿਧਾਇਕ, 65 ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ 3 ਮੇਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵਡ਼ਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ Free ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ Main ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤ

ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼
ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਈ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਪਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ NRI ਨੇ ਚੰਨ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਦੋ ਪਲਾਟ, ਇਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਫ਼ਟ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।