ਦੀਪ ਨਗਰ-ਪਰਾਗਪੁਰ ’ਚ 18 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2013 ਵਿਚ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2018 ਵਿਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 105 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 18 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਮੌਸਮ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ

ਉਸ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਇਸੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲ ਨਿਗਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 15-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਭੀਮ ਜੀ ਪੈਲੇਸ ਨੇੜੇ ਕੱਟੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
-ਨਿਊ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ, ਓਲਡ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ, 26 ਏਕੜ
-ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ, ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਐਵੇਨਿਊ, 3 ਏਕੜ
-ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰ, ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ, 4.83 ਏਕੜ
-ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰ, ਨਿਊ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਸ-1, 4.71 ਏਕੜ
-ਸੋਫੀ ਪਿੰਡ, ਦੀਪ ਨਗਰ, 1.31 ਏਕੜ
ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ, ਪੰਚਸ਼ੀਲ, 3 ਏਕੜ
-ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ, ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਨੀ, 3.82 ਏਕੜ
-ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਨੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ, 4.34 ਏਕੜ
-ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ, ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਿਸੰਘ ਕਾਲੋਨੀ ਪਾਰਟ-2, 9.5 ਏਕੜ
-ਪਿੰਡ ਦਕੋਹਾ ਰਾਮ ਨਗਰ, 1.78 ਏਕੜ
-ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ, ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਸ-2, 0.59 ਏਕੜ
-ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ, ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਸ-3, 0.91 ਏਕੜ
-ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰ, ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਸ-1, 21 ਏਕੜ
-ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰ, ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਸ-2, 23 ਏਕੜ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਘਰ, ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਿਗਲੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ

ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਿਚ ਪਲਾਟ/ਫਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਵੀ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ., ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ-ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਲਾਈਦਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਿਚ ਪਲਾਟ/ਫਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਤੱਕ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ, ਬਣਿਆ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://t.me/onlinejagbani